कसा वाचणार शेतकरी? कशा थांबणार आत्महत्या? कसा उभा राहील कोसळून पडलेला शेतकरी? व्यापारी लुबाडतात आणि सरकार नागवतं. या वर्षी तर शेतक-यांना हात देऊन उभं करायचं तर सोडाच, परंतु सरकारने शेतक-यांची थेट फसवणूक केली आहे.
तुमची तूर बाजारात आल्यानंतर किमान ९५ रुपये किलोने खरेदी करण्याची हमी दिली. परंतु सरकारने केवळ दोन हजार क्विंटलच्या खरेदीनंतर खरेदी केंद्रं बंद केली आहेत. जोपर्यंत तुरीचे पीक शेतात होते तोपर्यंत तुरीचे भाव दोनशे रुपये किलोवर गेले होते. आता शेतक-यांच्या घरात तूर आली तर हे भाव पुन्हा साडेसहा हजारांवर येऊन ठेपले आहेत. शासनाने ९५ रुपये किलो दर देतो म्हणून शेतक-यांनी तूर पेरली. आता तो भाव मिळत नाही, म्हणून एखाद्या शेतक-याने आत्महत्या केली, तर त्याला सरकारशिवाय कोण जबाबदार असेल ?
तूरडाळीचे भाव सात-आठ महिन्यांपूर्वी २०० ते २५० रुपयांपर्यंत पोहोचले आणि आमचे शहरी माणसं अस्वस्थ झाली. महागाई भडकल्याचे गळे काढले गेले. तूरडाळीचे भाव सरकारने कमी करावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. मग सरकारही लगेच तत्पर झाले. धडाधड तूरडाळींची साठेबाजी केलेल्या गोदामांवर धाडी टाकण्यात आल्या. लाखो क्विंटल डाळी जप्त करण्यात आल्या. आपल्या तत्परतेची माहिती सरकार रोज प्रसारमाध्यमांना देऊ लागले. मात्र या जप्त केलेल्या डाळींचे काय झाले? याचे उत्तर शेवटपर्यंत सामान्य माणसाला कळले नाही. साधारण जून महिन्यांपासून तूरडाळीचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली. सप्टेंबपर्यंत त्यांचे गांभीर्य लोकांपर्यंत पोहोचले. ऑक्टोबरमध्ये म्हणजे दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर एकंदरच डाळींच्या भाववाढीचा उद्रेक झाला. राजकीय पक्षांनी मोर्चे काढले, सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केली. मग सरकारने डाळीच्या गोदामावर धाडी टाकायला सुरुवात केली.
डाळीचे भाव वाढल्यामुळे सर्वानी मोठा कांगावा केला. पण हे भाव का वाढले ? या वाढलेल्या भावाचा शेतक-यांना लाभ झाला का ? तर अजितबात नाही. गेल्या वर्षी जानेवारी ते मार्चच्या दरम्यान शेतक-यांची नवी तूर बाजारात आली तेव्हा सहा ते साडेसहा हजार रुपये प्रति क्विंटल म्हणजे ६० ते ६५ रुपये किलो इतकाच भाव होता. (आजही तो त्याच बिंदूवर येऊन थांबला आहे.) पेरणीसाठी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याचा तगादा असल्याने जसा शेतातला माल घरात येतो, तसा शेतकरी आपला माल बाजारात आणतो. शेतक-यांची ही निकड व्यापा-यांना माहीत असल्याने ज्या वेळी शेतक-यांचा ताजा माल बाजारात येतो, नेमके त्याच वेळी व्यापारी संगनमताने भाव पाडतात. त्यामुळे आहे त्या भावात शेतक-यांनी तुरी व्यापा-यांच्या घशात घातल्या. व्यापा-यांनी या तुरीची साठेबाजी केली. खरे तर जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. किमान ज्या वेळी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा वेळी तर ती कारवाई केलीच पाहिजे. राज्य सरकारला त्याची जाणीव होत नसेल तर केंद्र सरकारकडून तशा सूचना दिल्या जातात.
गेल्या वर्षी साधारण जून महिन्याच्या सुमारास तूरडाळीची भाववाढ होण्याचे संकेत मिळताच केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला तशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. योग्य ती खबरदारी घेण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यानंतर पुन्हा ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारकडून साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्याची सूचना राज्य सरकारला करण्यात आली. मात्र त्यावरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. परिणामी गणपती, नवरात्रोत्सव, दिवाळीच्या तोंडावरच डाळींचे बाजारभाव आवाक्याबाहेर गेले. ‘अच्छे दिन आयेंगे। महंगाई कम करेंगे’ अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात यापूर्वी कधीही झाली नाही इतकी भाववाढ झाली. त्यामुळे सरकारवर जोरदार टीका होऊ लागली. त्यानंतर सरकार जागे झाले आणि धडाधड एका रात्रीत धाडी टाकून लाखो टन डाळी जप्त केल्या.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी लगेच पत्रकार परिषद घेतली आणि धाडी टाकून जप्त केलेली डाळ दिवाळीच्या पूर्वी स्वस्त दरात बाजारात उपलब्ध होईल, अशी घोषणा केली. मात्र दिवाळीच काय त्यानंतर पुढे दोन महिने डाळी स्वस्त झाल्या नाहीत. जप्त केलेली डाळ कशी बाजारात आणायची यावरच खल होत राहिला. सुरुवातीला सरकार म्हणाले, ही डाळ सरकार बाजारात आणील. नंतर म्हणाले, व्यापा-यांकडून बॉण्ड घेऊन व्यापा-यांना डाळ स्वस्त दरात विकण्यासाठी राजी केले जाईल. या घोळात दोन महिने निघून गेले. दरम्यान डाळीचा बाजारातील तुटवडा कमी करण्यासाठी परदेशातून डाळ आयात करण्यात आली. ती आयात केलेली डाळही दोन महिने बंदरात पडून होती.
तूरडाळीवरून राज्यात एकच चर्चा सुरू झाली. मग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत डाळीच्या भाववाढीवर करण्यात येणारे उपाय सांगितले. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या स्टाईलने तुरीच्या डाळीचे दर कमी करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून डाळ आयात करण्यात येत आहे. जी डाळ जप्त करण्यात आली आहे ती स्वस्त दरात बाजारात आणण्यात येईल, असे सांगितले. तर त्यांच्या भाषेत दीर्घकालीन योजना म्हणून डाळीचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी तूर लागडीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, त्यांना चांगले बियाणे देण्यात येईल आणि तुरीला शाश्वत भाव देण्याची हमी देण्यात येईल, असे सांगून तूर ९५ रुपये किलोने खरेदी करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तूरडाळीच्या भावावरून राज्यात रण पेटले होते, तेव्हा शेतकरी मात्र खूश होता. या वर्षी आपल्या तुरीला चांगला भाव मिळेल, असा विचार तो करीत होता. १२० ते १३० रुपये प्रति किलो भाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती. अगदी तितका नाही मिळाला तरी ९५ रुपये किलो भावाने तूर खरेदी करण्याची सरकारने हमी दिलेली आहे, हा मोठा दिलासा शेतक-यांना होता. परंतु आज काय घडले आहे? शेतक-यांच्या शेतातील तुरीचे पीक घरात आले आणि घरातून बाजारात गेले तेव्हा भाव धाडकन कोसळले. आज तुरीचे भाव हे ६० ते ६५ रुपये किलो आहेत. ९५ रुपये किलो खरेदी करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले खरे, पण यवतमाळ जिल्ह्यात फक्त दोन खरेदी केंद्रं सुरू केली. केवळ दोन हजार क्विंटल तूर खरेदी केल्यानंतर ती खरेदी केंद्रेही बंद करण्यात आली आहेत. आता शेतक-यांना आपली तूर ही ६० ते ६५ रुपये किलोने व्यापा-यांच्या घशात घालण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ही शेतक-यांची केलेली घोर फसवणूक आहे.
गेल्या वर्षी शेतक-याची तूर बाजारात आली तेव्हा ६० किलोचा भाव. शेतक-यांकडील तूर संपताच २०० रुपये किलोचा भाव आणि आता पुन्हा ६५ रुपये भाव, हा योगायोग आहे काय? तर तसे म्हणता येणार नाही. गेल्या वर्षी केंद्राने सूचना देऊनही साठेबाजीवर नियंत्रण आणले नाही, याचा अर्थ काही व्यापा-यांना साठेबाजी करता यावी यासाठीच त्याकडे दुर्लक्ष केले. या मागे केवळ व्यापा-यांचा लाभ व्हावा, हाच उद्देश दिसतो. या देशातील व्यापा-यांनी, उद्योपतींनी केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार यावे म्हणून जी मदत केली, त्यासाठीच व्यापारीधार्जिणी धोरणे आखली जात आहेत, असा जो आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे, त्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. आता सरकारने किमान दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ९५ रुपये किलो दराने तूर खरेदी करावी. सरकार ते करीत नसेल तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारला ते करण्यास भाग पाडावे, अन्यथा शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याला सर्वस्वी सरकारने केलेली फसवणूक कारणीभूत असेल.
उद्याच्या स्वास्थ्यासाठी आजच कामाला लागू या
तुमचा- दीपक कठाळे
तुमचा- दीपक कठाळे



No comments:
Post a Comment