"शेतकरी संपावर जात आहे व त्यांचा संप फोडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याला आता स्वतःसाठी पिकवायचे नाही व बाजारात विकण्यासाठीही पिकवायचे नाही. तो थकलाय. त्यांच्या संपास पाठिंबा देणे हीच देशसेवा आहे."
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाने चिंतेचे टोक गाठले आहे व राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. न्यायमूर्ती रानडे एकदा म्हणाले, ‘‘तो पाहा सुखी, समृद्ध हिंदुस्थान मला दिसत आहे. ही देवांची आवडती भूमी स्वतंत्र आणि मुक्त अशी मला दिसत आहे. रोग नाही, दुष्काळ नाही, अज्ञान नाही, रूढी नाही, भांडण नाही, तंटा नाही, द्वेष नाही, मत्सर नाही. साऱ्या जाती, सारे धर्म परस्परांशी गुण्यागोविंदाने वागत आहेत. सर्वांना अन्न आहे, वस्त्र आहे, राहायला घरदार आहे असा तो हिंदुस्थान मला दिसत आहे!’’ न्या. रानडे यांच्या विशाल दृष्टीने पाहिलेले हे स्वप्नच होते व स्वराज्याचा लढा त्यासाठीच उभा राहिला. श्रमाचे मोल प्रत्येकाला मिळेल हीच भावना होती, पण न्या. रानडे यांच्या स्वप्नातील ही देवांची आवडती भूमी आज यमाची भूमी झाली आहे. यम खांद्यावर गदा आणि हातात फासाचा दोर घेऊन शेतकऱ्यांच्या दारातच उभा आहे. त्या यमाशी लढण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांशीच लढताना दिसत आहे!
हमी द्याच!
शेतकऱ्यांना आज संपूर्ण कर्जमुक्ती हवी आहे व त्यासाठी सर्वच विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सत्तेत सहभागी असूनही त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीस सरळ पाठिंबा दिला. राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ‘आत्मक्लेश’ यात्रा पायीच सुरू केली. त्यास शेतकऱ्यांचा उत्तम प्रतिसाद राज्यात मिळत आहे. राजू शेट्टी यांच्या पक्षाचे सदाभाऊ खोत हे मंत्रिमंडळात आहेत व शेतकऱ्यांच्या क्लेशयात्रेत सहभागी होण्याचे त्यांनी नाकारले. सत्ता भल्याभल्यांची मती गुंग करते ती अशी. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ज्यांनी काँग्रेसविरोधात रान उठवले ते देवेंद्र फडणवीस आज राज्याचे मुख्यमंत्री व ज्यांनी याच प्रश्नावर काँग्रेसची सालपटं काढली ते सदाभाऊ खोत मंत्री, पण क्लेश करून व आंदोलने करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत असे ते म्हणतात. हा शेतकऱ्यांचा पराभव. याच आंदोलनांतून व क्लेशातून सत्ता मिळवली हे विसरणारेच शेतकऱ्यांचे शत्रू झाले आहेत. ज्या प्रश्नांवर मते मागितली त्या प्रश्नांशी प्रतारणा हा सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार असून देशात तो सध्या जोरात सुरू आहे. कर्जमाफी केल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील काय याची लेखी हमी सरकारने विरोधी पक्षाकडे मागितली. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले, ‘‘कर्जमाफीची घोषणा करा, आम्ही लेखी हमी द्यायला तयार आहोत!’’ शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी व शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी अशी लेखी हमी देऊन सरकारची कोंडी करायला हवी.
तोट्याचे अर्थशास्त्र
शेतीचे अर्थशास्त्र आता फायद्याचे राहिलेले नाही. चांगले पीक येते तेव्हा शेतमालास चांगला भाव मिळत नाही. कांद्यापासून तूरडाळीपर्यंत सध्या हेच सुरू आहे. कांदा पिकाला पाणी देणे बंद केल्याने कांद्याची पात सुकून गेली व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. पुन्हा कांद्याला भाव नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी कांदा शेतातच जाळून शेतकऱ्यांनी आत्मक्लेश करून घेतला. कांद्याचा भाव शंभर रुपये क्विंटलपर्यंत घसरला आहे. फायदा नाहीच, पण उत्पादन खर्च मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला. एका तरुण शेतकऱ्याने सात एकरांवर लाल कांद्याची लागवड केली. या सात एकरांचे अर्थशास्त्र सगळ्यांनीच समजून घेतले पाहिजे. लागवड, मशागत, खते यासाठी घरातील महिला, लहान मुलांच्या अंगावरील सोन्याचे किडुकमिडुक विकून आलेले पन्नास हजार रुपये खर्च केले. चाळीस हजारांचे दागिने गहान ठेवले. पुन्हा बजाज फायनान्सकडूनही दीड लाख रुपयांचे कर्ज काढून कांदा पिकावर खर्च केले. चांगले उत्पादन काढून दोन पैसे गाठीशी येतील, या अपेक्षेने हे कुटुंब शेतात राबले. मात्र चांगले पीक येऊनही पदरात काहीच पडले नाही. उलट कर्जाचा डोंगर वाढला. नोटाबंदीचे कारण देऊन कांदा विकूनही हाती नगद मिळत नाही. सरकार काही करीत नाही म्हणून त्या संतापाच्या भरात त्याने पाच एकरांतील उभ्या कांद्याला आग लावली. सहाशे क्विंटल कांदा नष्ट केला. हा सुद्धा आत्मक्लेश आहे.
भाव का नाही ?
पन्नास वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जीवनात फरक पडलाच नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी मोदी यांचे सरकार निवडून दिले आहे. सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू असे वचन श्री. मोदी यांनी दिले होते. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव शेतमालास मिळावा ही महत्त्वाची शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली म्हणजे १०० रुपये उत्पादन खर्च झाला असेल तर शेतकऱ्यास दीडशे रुपये मिळावेत हा साधा मार्ग त्यांनी सांगितला, पण शेतकऱ्यास हमीभाव द्यायला कोणतेही सरकार तयार नाही. गेल्या ४० वर्षात महागाई वाढली. शेती पिकांच्या उत्पादन खर्चात तब्बल ३० पटीने वाढ झाली आहे, पण शेतीमालास बाजारभाव मात्र तोच म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वीचाच मिळत आहे. शेतकरी ऐंशीच्या दशकात डाळिंब शेतीकडे वळला. तेव्हा किलोचा भाव तीन ते चार रुपये. एकरी उत्पादन खर्च दहा हजार रुपये आणि मजुरीचा रोजचा दर तीन रुपये होता. आजचे चित्र असे आहे की, उत्पादन खर्च दोन लाख रुपये, मजुरी तीनशे ते पाचशे रुपये रोज. मात्र डाळिंबाला तोच भाव किमान पाच व सरासरी दहा रुपये किलो असा मिळतोय. द्राक्षाची परिस्थितीही वेगळी नाही. १९७५ साली द्राक्ष बागेचा एकरी खर्च १५ हजार व किलोचा भाव चार ते पाच रुपये होता. आज एकरी उत्पादन खर्च अडीच लाख रुपये आणि किलोचा भाव पाच रुपये इतकाच आहे. ज्यांना हे कोसळलेले अर्थशास्त्र समजले त्यांना शेतकरी आत्महत्या का करतोय ते लगेच समजेल!
‘‘शेतकरी जगला तर देश जगला,’’ अशी घोषणा लोकमान्य टिळकांनी दिली होती व शंभर वर्षांनंतरही आपण त्याच घोषणेच्या चिपळ्या वाजवीत आहोत. शेतकऱ्यांनी अनेकदा बंड केले ते चिरडून टाकले. कर्ज फेडण्याची ऐपत नसल्याने वसुलीस गेलेल्या सावकारांविरुद्ध बंड करून त्यांची नाके कापली गेली. हे ब्रिटिश काळात घडले. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतर रोडवर स्वतःची विष्ठा खाऊन आंदोलन केले. हे ब्रिटिश राजवटीपेक्षा भयंकर आहे. हिंदुस्थान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. कोणत्याही संकटाना तोंड देण्याची लहान शेतकऱ्यांची ताकद वाढविल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही. छोटा शेतकरी देशाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरावर सोन्याची कौले नकोत तर त्यांच्या मालास हमीभाव हवा. शेतकरी हा एकसंध नव्हता, आजही नाही. शेतकरी आज संपावर निघाला आहे व त्यांच्या संपास आज अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या संपास शहरातील लोकांनी पाठिंबा दिल्याशिवाय त्यांच्या चुली पुन्हा पेटणार नाहीत. आमदार, खासदारांना पेन्शन मिळू शकते मग शेतकऱ्याला कर्जमाफी का नाही मिळू शकत. ‘किसान’ मरतो तेव्हा त्यास बेदखल केले जाते. हे थांबणारे राज्य कधी येईल काय?
सांगा ......माझ्या बापानं नाही पेरला पेरा
तर तुम्ही काय खाल धत्तूरा
#तुमचा शेतकरी पुत्र
दीपक कठाळे
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाने चिंतेचे टोक गाठले आहे व राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. न्यायमूर्ती रानडे एकदा म्हणाले, ‘‘तो पाहा सुखी, समृद्ध हिंदुस्थान मला दिसत आहे. ही देवांची आवडती भूमी स्वतंत्र आणि मुक्त अशी मला दिसत आहे. रोग नाही, दुष्काळ नाही, अज्ञान नाही, रूढी नाही, भांडण नाही, तंटा नाही, द्वेष नाही, मत्सर नाही. साऱ्या जाती, सारे धर्म परस्परांशी गुण्यागोविंदाने वागत आहेत. सर्वांना अन्न आहे, वस्त्र आहे, राहायला घरदार आहे असा तो हिंदुस्थान मला दिसत आहे!’’ न्या. रानडे यांच्या विशाल दृष्टीने पाहिलेले हे स्वप्नच होते व स्वराज्याचा लढा त्यासाठीच उभा राहिला. श्रमाचे मोल प्रत्येकाला मिळेल हीच भावना होती, पण न्या. रानडे यांच्या स्वप्नातील ही देवांची आवडती भूमी आज यमाची भूमी झाली आहे. यम खांद्यावर गदा आणि हातात फासाचा दोर घेऊन शेतकऱ्यांच्या दारातच उभा आहे. त्या यमाशी लढण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांशीच लढताना दिसत आहे!
हमी द्याच!
शेतकऱ्यांना आज संपूर्ण कर्जमुक्ती हवी आहे व त्यासाठी सर्वच विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सत्तेत सहभागी असूनही त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीस सरळ पाठिंबा दिला. राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ‘आत्मक्लेश’ यात्रा पायीच सुरू केली. त्यास शेतकऱ्यांचा उत्तम प्रतिसाद राज्यात मिळत आहे. राजू शेट्टी यांच्या पक्षाचे सदाभाऊ खोत हे मंत्रिमंडळात आहेत व शेतकऱ्यांच्या क्लेशयात्रेत सहभागी होण्याचे त्यांनी नाकारले. सत्ता भल्याभल्यांची मती गुंग करते ती अशी. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ज्यांनी काँग्रेसविरोधात रान उठवले ते देवेंद्र फडणवीस आज राज्याचे मुख्यमंत्री व ज्यांनी याच प्रश्नावर काँग्रेसची सालपटं काढली ते सदाभाऊ खोत मंत्री, पण क्लेश करून व आंदोलने करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत असे ते म्हणतात. हा शेतकऱ्यांचा पराभव. याच आंदोलनांतून व क्लेशातून सत्ता मिळवली हे विसरणारेच शेतकऱ्यांचे शत्रू झाले आहेत. ज्या प्रश्नांवर मते मागितली त्या प्रश्नांशी प्रतारणा हा सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार असून देशात तो सध्या जोरात सुरू आहे. कर्जमाफी केल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील काय याची लेखी हमी सरकारने विरोधी पक्षाकडे मागितली. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले, ‘‘कर्जमाफीची घोषणा करा, आम्ही लेखी हमी द्यायला तयार आहोत!’’ शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी व शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी अशी लेखी हमी देऊन सरकारची कोंडी करायला हवी.
तोट्याचे अर्थशास्त्र
शेतीचे अर्थशास्त्र आता फायद्याचे राहिलेले नाही. चांगले पीक येते तेव्हा शेतमालास चांगला भाव मिळत नाही. कांद्यापासून तूरडाळीपर्यंत सध्या हेच सुरू आहे. कांदा पिकाला पाणी देणे बंद केल्याने कांद्याची पात सुकून गेली व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. पुन्हा कांद्याला भाव नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी कांदा शेतातच जाळून शेतकऱ्यांनी आत्मक्लेश करून घेतला. कांद्याचा भाव शंभर रुपये क्विंटलपर्यंत घसरला आहे. फायदा नाहीच, पण उत्पादन खर्च मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला. एका तरुण शेतकऱ्याने सात एकरांवर लाल कांद्याची लागवड केली. या सात एकरांचे अर्थशास्त्र सगळ्यांनीच समजून घेतले पाहिजे. लागवड, मशागत, खते यासाठी घरातील महिला, लहान मुलांच्या अंगावरील सोन्याचे किडुकमिडुक विकून आलेले पन्नास हजार रुपये खर्च केले. चाळीस हजारांचे दागिने गहान ठेवले. पुन्हा बजाज फायनान्सकडूनही दीड लाख रुपयांचे कर्ज काढून कांदा पिकावर खर्च केले. चांगले उत्पादन काढून दोन पैसे गाठीशी येतील, या अपेक्षेने हे कुटुंब शेतात राबले. मात्र चांगले पीक येऊनही पदरात काहीच पडले नाही. उलट कर्जाचा डोंगर वाढला. नोटाबंदीचे कारण देऊन कांदा विकूनही हाती नगद मिळत नाही. सरकार काही करीत नाही म्हणून त्या संतापाच्या भरात त्याने पाच एकरांतील उभ्या कांद्याला आग लावली. सहाशे क्विंटल कांदा नष्ट केला. हा सुद्धा आत्मक्लेश आहे.
भाव का नाही ?
पन्नास वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जीवनात फरक पडलाच नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी मोदी यांचे सरकार निवडून दिले आहे. सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू असे वचन श्री. मोदी यांनी दिले होते. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव शेतमालास मिळावा ही महत्त्वाची शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली म्हणजे १०० रुपये उत्पादन खर्च झाला असेल तर शेतकऱ्यास दीडशे रुपये मिळावेत हा साधा मार्ग त्यांनी सांगितला, पण शेतकऱ्यास हमीभाव द्यायला कोणतेही सरकार तयार नाही. गेल्या ४० वर्षात महागाई वाढली. शेती पिकांच्या उत्पादन खर्चात तब्बल ३० पटीने वाढ झाली आहे, पण शेतीमालास बाजारभाव मात्र तोच म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वीचाच मिळत आहे. शेतकरी ऐंशीच्या दशकात डाळिंब शेतीकडे वळला. तेव्हा किलोचा भाव तीन ते चार रुपये. एकरी उत्पादन खर्च दहा हजार रुपये आणि मजुरीचा रोजचा दर तीन रुपये होता. आजचे चित्र असे आहे की, उत्पादन खर्च दोन लाख रुपये, मजुरी तीनशे ते पाचशे रुपये रोज. मात्र डाळिंबाला तोच भाव किमान पाच व सरासरी दहा रुपये किलो असा मिळतोय. द्राक्षाची परिस्थितीही वेगळी नाही. १९७५ साली द्राक्ष बागेचा एकरी खर्च १५ हजार व किलोचा भाव चार ते पाच रुपये होता. आज एकरी उत्पादन खर्च अडीच लाख रुपये आणि किलोचा भाव पाच रुपये इतकाच आहे. ज्यांना हे कोसळलेले अर्थशास्त्र समजले त्यांना शेतकरी आत्महत्या का करतोय ते लगेच समजेल!
‘‘शेतकरी जगला तर देश जगला,’’ अशी घोषणा लोकमान्य टिळकांनी दिली होती व शंभर वर्षांनंतरही आपण त्याच घोषणेच्या चिपळ्या वाजवीत आहोत. शेतकऱ्यांनी अनेकदा बंड केले ते चिरडून टाकले. कर्ज फेडण्याची ऐपत नसल्याने वसुलीस गेलेल्या सावकारांविरुद्ध बंड करून त्यांची नाके कापली गेली. हे ब्रिटिश काळात घडले. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतर रोडवर स्वतःची विष्ठा खाऊन आंदोलन केले. हे ब्रिटिश राजवटीपेक्षा भयंकर आहे. हिंदुस्थान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. कोणत्याही संकटाना तोंड देण्याची लहान शेतकऱ्यांची ताकद वाढविल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही. छोटा शेतकरी देशाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरावर सोन्याची कौले नकोत तर त्यांच्या मालास हमीभाव हवा. शेतकरी हा एकसंध नव्हता, आजही नाही. शेतकरी आज संपावर निघाला आहे व त्यांच्या संपास आज अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या संपास शहरातील लोकांनी पाठिंबा दिल्याशिवाय त्यांच्या चुली पुन्हा पेटणार नाहीत. आमदार, खासदारांना पेन्शन मिळू शकते मग शेतकऱ्याला कर्जमाफी का नाही मिळू शकत. ‘किसान’ मरतो तेव्हा त्यास बेदखल केले जाते. हे थांबणारे राज्य कधी येईल काय?
सांगा ......माझ्या बापानं नाही पेरला पेरा
तर तुम्ही काय खाल धत्तूरा
#तुमचा शेतकरी पुत्र
दीपक कठाळे
